Post Office Scheme : जहां देश में लोग बेंको में खाता खुलवाकर निवेश करना पसंद करते है वही दूसरी और कई लोग पोस्ट ऑफिस में निवेश करते है। पोस्ट ऑफिस निवेश के मामले में सबसे सुरक्षित विकल्प है और यहाँ आपको रिटर्न भी बैंक से अधिक दिया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले है पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम (Post Office FD) के बारे में। जिसे फिक्स्ड डिपाजिट के नाम से भी जाना जाता है।
Post Office Scheme
FD एक ऐसा निवेश विकल्प है जो किसी भी आयु के नागरिक के लिए सही और सटीक है। छोटे बच्चे से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक यह स्कीम काफी लाभदायक साबित होती है। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपाजिट स्कीम में निवेश करने के बारे में सोच रहे है तो आपको इसकी ब्याज दर, आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी होना (Post Office FD) जरूरी है। आइये जानते है इस स्कीम के बारे में सटीक जानकारी।
इतना दिया जा रहा है ब्याज
पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जा रही स्कीम पारा मिलने वाला ब्याज हर तिमाही में बदलता रहता है और यह सरकार की और से तय किया जाता है। ब्याज दरें आम तौर पर बेंको की तुलना में थोड़ी अधिक ही होती है। पोस्ट ऑफिस FD की अवधि 1 साल, 2 साल, 3 साल, और 5 साल होती है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। वर्तमान में 5 साल की एफडी पर 7.5% ब्याज दर दी जा रही है। इस शानदार ब्याज दर के साथ आप आसानी से पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता (Post Office FD) खुलवा सकते है।
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1000 रूपए से शुरू कर सकते है निवेश
फिक्स्ड डिपाजिट स्कीम एक ऐसे ऑप्शन है जिसमे एक बार निवेश करने के बाद आपको चिंता करने की कोई जरुरत नहीं होती है। यह सीधे मैच्योरिटी के समय ही याद आती है। बात करे पोस्ट ऑफिस FD अकाउंट के बारे में तो आप किसी भी डाकघर में जाकर अकाउंट खुलवा सकते है। इस स्कीम में न्यूनतम निवेश 1000 रूपए से शुरू होता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसकी
2 लाख के निवेश पर मिलेगा इतना रिटर्न
अगर आप पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में 2 लाख रूपए जमा करते है, तो मैच्योरिटी अपर आपको 2,89,990 रूपए मिलेंगे। इसमें 89,990 रूपए आपकी ब्याज से आय होगी। और अगर आप इस एफडी (Post Office FD) को 5 साल के लिए और आगे बढ़ाते है तो मैच्योरिटी पर आपको 4,20,470 रूपए मिलेंगे।
इसमें 2,20,470 रूपए आपकी ब्याज से कमाई होगी। साथ ही खास बात यह है कि 5 साल की पोस्ट ऑफिस FD पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट मिल सकती है।
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