Post Office MSSC Yojana: पोस्ट ऑफिस में सभी वर्ग के लिए लाभकारी योजनाए चलाई जाती है। ऐसे में एक योजना महिलाओ के लिए भी शुरू की गयी है, जिसे महिला सम्मान बचत पत्र योजना (Post Office MSSC Yojana) के नाम से जाना जाता है। इस योजना में महिलाओ को एकमुश्त पैसा जमा करने पर अच्छा रिटर्न मिलता है।
Post Office MSSC Yojana
MSSC योजना में महिलाओ को 2 साल के लिए अपना पैसा निवेश करना होगा इसके 2 साल के बाद आपको ब्याज सहित पूरी राशि वापिस कर दी जाएगी। इस योजना को इसलिए अधिक पसंद किया जाता है क्युकी इसमें अच्छी ब्याज दर दी जाती है। आइये जानते है 1,00,000 रूपए जमा करने पर 2 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा।
ऐसे खुलवा सकते है खाता
अगर कोई महिला महिला सम्मान बचत पत्र योजना (Post Office MSSC Yojana) में निवेश करना चाहती है तो इसके लिए उसे नजदीक के किसी भी डाकघर में जाकर खाता खुलवाना होगा। यह खाता 18 साल से कम उम्र की बालिकाएं भी खुलवा सकती है। बाद खाते का सञ्चालन उनके माता पिता द्वारा किया जाएगा।
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डाकघर में जाने के बाद आपको वहाँ से एक फॉर्म लेना होगा। उस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही सही भरे, इसके बाद मांगे गए दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और कलरफुल फोटो आदि जमा करने होंगे। फॉर्म से सत्यापन के बाद आप इस MSSC योजना का लाभ ले सकती है। यह योजना केवल 2025 तक लागु होती है।
1 लाख के निवेश पर मिलेगा इतना ब्याज
जैसे की आपको बताया इसमें महिलाओ (Post Office MSSC Yojana) को अच्छा ब्याज दिया जा रहा है। अगर आप इस MSSC योजना में 1 लाख रूपए का निवेश करते है तो 7.5 फीसदी ब्याज के हिसाब से 2 साल में आपको 1,16,022 रुपए मिलेंगे। जिसमे से 16,022 रुपए केवल ब्याज के होंगे।
ऐसे ही अगर आप 2 लाख रूपए का निवेश करते है तो 7.5 फीसदी ब्याज के हिसाब से 2 साल में आपको 2,32,044 रुपए एकमुश्त मिलेंगे। इसमें कोई भी महिला कम से कम 1000 रूपए और अधिकतम 2 लाख रूपए सालाना जमा कर सकती है।
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समय से पहले निकाल सकते है पैसा
अगर आप खाते से मैच्योरिटी के पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आप खाते के एक साल होने के बाद ही पैसा निकाल सकते है। एक साल होने के बाद आप जमा राशि में से 40 फीसदी तक निकाल सकती हैं।
अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई अधिक बीमार पढ़ जाता है तो ऐसी स्तिथ में आप 6 महीने बाद खाता बंद करवा सकते है। खाता बंद करवाने पर आपको ब्याज 2% कम करके यानि 5.5 फीसदी दिया जाएगा।
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